जनकपुरधाम। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारले विकास योजनालाई समयमै सक्ने वैकल्पिक बाटो रोज्ने तयारी गरेको छ। टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ हुने देखिएपछि सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले बाँकी अवधिमा काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था छ। यही कारण देखाउँदै मुख्यमन्त्री ले उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
सबैभन्दा बढी साना योजना अन्तर्गत छन्। मन्त्रालयका अनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका करिब २ हजार ५ सय योजना रहेकाले ती सबैलाई टेन्डरमार्फत अघि बढाउनु व्यावहारिक नदेखिएको मन्त्री बताउँछन्।
यसैबीच मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई अनौपचारिक रूपमा साना योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्न तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहका अनुसार औपचारिक निर्णय नभए पनि चाँडै परिपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयमा पनि यस्तै साना तथा टुक्रे योजना ठूलो संख्यामा रहेका छन्। प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूका अनुसार यस्ता योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरमा लैजानुभन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अवस्थामा बढी व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ।
मुख्यमन्त्री यादवले बजेट निर्माणमै टुक्रे योजना राखिँदा समस्या थपिएको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनका कारण आर्थिक वर्षको अधिकांश समय खर्च भइसकेकाले अब छोटो अवधिमा टेन्डर प्रक्रिया सम्भव छैन।
सरकारले एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र सोभन्दा माथिका योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने योजनालाई व्यवस्थित गर्दै सबैलाई टेन्डर प्रणालीमै लैजाने नीति लिने संकेत सरकारले दिएको छ।
गत वर्ष पनि यस्तै परिस्थिति दोहोरिएको थियो। सुरुवातमा टेन्डरमार्फत काम गराउने प्रयास असफल भएपछि अन्तिम तीन महिनामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
तर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको थियो। र ले विरोध जनाएपछि छानबिन समिति समेत गठन गरिएको थियो।
अहिले भने राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ र दुवै दल सरकारमै सहभागी छन्। जसपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले समय अभावका कारण यस्तो निर्णय अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु गलत नभए पनि प्रक्रियागत पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार यस विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटिसकेको छ र अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय मात्रै बाँकी छ।
Discussion about this post