काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमाथि यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरीहरू बढ्न थालेपछि मन्त्रालयभित्रै तनाव र हलचलको अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय महिलालाई जागिर, सरुवा, सुविधा तथा अन्य प्रशासनिक लाभ दिलाइदिने प्रलोभन वा दबाब देखाएर यौन सम्बन्ध राखिएको आरोपसहित उजुरीहरू ‘हेलो सरकार’मार्फत आउने क्रम तीव्र बनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार केही उजुरीमा सम्बन्धित अधिकृतहरूले पीडित भनिएका महिलालाई झुटा आश्वासन दिई यौन सम्बन्ध राखेको, पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि धम्की दिने, मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको उल्लेख छ। ती उजुरीहरू हेलो सरकारबाट सम्बन्धित निकाय भन्दै मन्त्रालयमा पठाइएपछि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको बताइएको छ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवले नाम नछाप्ने सर्तमा पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू बढिरहेको स्वीकार गरे। “हेलो सरकारमार्फत आउने उजुरीहरूको प्रकृति निकै गम्भीर देखिन्छ,” उनले भने, “कसैले जागिर लगाइदिने, कसैले सरुवा मिलाइदिने जस्ता आश्वासन देखाएर महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको भन्ने आरोप छन्।”
उनका अनुसार केही उजुरीमा आर्थिक लेनदेनसमेत जोडिएको उल्लेख छ। “एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रकरण मिलाउन भन्दै करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको भन्ने कुरा उजुरीमा आएको छ,” ती उपसचिवले भने, “तर यस्तो रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ।”
प्रचलित कानुनले के भन्छ?
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सहमतिबिना गरिएको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार वा यौन हिंसाको श्रेणीमा राखेको छ। साथै झुक्याएर, प्रलोभन देखाएर वा दबाब दिएर गरिएको यौन सम्पर्क पनि उजुरीको प्रकृति अनुसार अपराध मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार (यौन उत्पीडन) सम्बन्धी कानुन अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा पदको दुरुपयोग गरी महिला कर्मचारी वा सेवाग्राहीमाथि यौन प्रस्ताव, दबाब, धम्की वा अश्लील व्यवहार गरेमा प्रशासनिक तथा फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था छ।
यसैगरी, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि लागू हुने निजामती सेवा नियमावली/आचारसंहिता तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानले पनि पदको मर्यादा विपरीत कार्य गरेमा विभागीय कारबाही, निलम्बन, सरुवा रोक्का वा सेवाबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासनिक रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद मानिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू निर्णायक भूमिकामा रहने गर्छन्। तर यिनै पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि यौन शोषण र पदको दुरुपयोगको आरोप आउन थालेपछि मन्त्रालयको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “यदि उजुरीमा उल्लेख गरिएका कुरा सत्य प्रमाणित भए भने यो व्यक्तिगत आचरणको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय हो।”
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राप्त उजुरीहरू प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन भइरहेको छ। तर उजुरीको प्रकृति संवेदनशील भएकाले कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण संकलन, पीडितको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै मात्र अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
कानुन अनुसार यस्ता घटनामा उजुरी परेपछि प्रहरीमार्फत अनुसन्धान, सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोजन तथा अदालतबाट फैसला हुने प्रक्रिया हुन्छ। साथै विभागीय तहमा पनि प्रारम्भिक छानबिन गरेर आवश्यक परे निलम्बन वा अन्य प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयभित्रै यस्ता उजुरीलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरी छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। केही अधिकारीहरूले उजुरीहरूलाई ‘हेलो सरकार’बाट मात्र होइन, मन्त्रालयको आधिकारिक प्रणालीमार्फत दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवामा आचारसंहिता र नैतिकताको प्रश्न चर्किँदै गएको अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमाथि आएको यस्तो आरोपले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। मन्त्रालयले अब यी उजुरीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयलाई प्रशासनिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
Discussion about this post