कृषीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताः आजको मुख्य आवश्यकता

हाम्रो देश नेपाल एशिया महादेशका दुइ ठुला देशहरू भारत र चीनको वीचमा पर्दछ । यी दुइ ठुला देशहरू खाद्यान्न, लताकपडा, इन्धन, विजुली लगायतका सवै वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भर छन् तर हामी नेपाली हरेक वस्तु तथा सेवाको लागि यी दुइ ठुला देशहरू सहित अन्य देशहरूमा निर्भर रहनु परेको छ । हाम्रो नेपालमा खाद्यान्न, दलहन, खानेतेल, तरकारी लगायतका सामग्रीहरु पनि विदेशवाटै निर्यात भै रहेको अवस्था छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको २८ प्रतिशत भुभाग कृषी योग्य जमिनले ढाकिएको छ । कुल जनसंख्या ६०.०४ प्रतिशत मानिसहरु कृषी पेशामा संलग्न रहेका छन् । जीडिपी मा कृषी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । यसका अलावा दैनिक करिव १५ सय जना मानिसहरू विभिन्न रोजगारीको लागि विदेश पलायन भै रहेको अवस्था छ ।
पहिला हामी धेरै कुरामा आत्म निर्भर थियौं । आफ्नै खेतबारीको उत्पादनले हामी दैनिक गुजारा टार्र्थ्यौ । अहिले समय वदलिएको छ । हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने चामल, दाल, तरकारी, तेल, मसाल, घीउ, मासु, माछा लगायतका वस्तुहरू मध्ये अधिकांश वस्तुहरू विदेशवाट आयात गरिन्छ ।
केही वर्षदेखि भारतले निर्वाध रुपमा नेपाललाई तरकारी निर्यात गरिरहेको थियो, हामी सस्तोमा तरकारी किनेर खान पाउथ्यौ, अहिले भारतले निर्यातमा कटौती÷शुन्य पार्यो तरकारी किनेर खाइसक्नु छैन, त्यसैले घरघरमा करेसाबारी लगाउनुको साथै तरकारीमा आत्मनिर्भर वन्न जरूरी छ ।
केही वर्षदेखि विभिन्न मुलुकले सहज रूपमा रसयानिक मल नेपाललाई निर्यात गरिरह्यो हामी नेपाली कम्पोस्ट मल, जैविक मललाई विर्सिदै रसायनिक मल प्रयोग तिर लाग्यो आज भोली निर्यात घटायो÷रोकियो मल नपाएर किसान चिन्तित छन । कतिपय ठाउँमा आन्दोलन नै शुरू भएको अवस्था छ । त्यसैले आफ्नै घरमा उत्पादन गर्न सकिने कम्पोस्ट मल÷जैविक मलमा आत्मनिर्भर वन्न पर्छ ।
“नेपाल कृषी प्रधान देश हो“ भन्ने वाक्य अहिले “नेपाल रेमिटेन्स प्रधान देश हो“ भन्ने वाक्यमा रूपान्तरण हुने स्थिति सिर्जना भै रहेको वेला नेपाललाई कृषी प्रधान देश वनाई राख्नकै लागि सवै सरोकारवालाहरूले निम्न भुमिका निर्वाह गर्न अति आवश्यक भै सकेको छ ।
सरकार (संघीय, प्रदेश, स्थानीय)
–दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अन्तर्गतको कृषी सामाग्रीहरू चामल, दलहन, पिठो, तेल, चिनी, मसला, तरकारी, माछा, मासु लगायतमा आत्मनिर्भर हुने, यी र यस्ता वस्तुहरूको विदेशवाट आयातमा कटौती गर्ने नीति लिने

– किसानहरुको तथ्यांक संकलन गरी निजहरूको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्ने, अन्य क्षेत्रमा किसानलाई पलायन हुन नदिने नीति लिने जस्तैः किसान कार्ड जारी गरी विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने (दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद, वालवच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायतमा, प्राकृतिक प्रकोप पीडित किसानलाई राहत दिने आदि
–सवै वास्तविक (अर्जिनल) किसानहरुको तथ्यांक संकलन गरी राज्य उपलव्ध गराउने, सेवा सुविधा सहुलियत अनुदान सवै अर्जिनल किसान सम्म कृषी समूह सहकारी मार्फत पुर्याउने, कसैलाई काखापाखा नगर्ने
–अर्जिनल किसानको तथ्यांक अनुसार कृषी क्षेत्रमा वजेट लगानी गर्ने, उक्त वजेट विचौलियाले वजेट उडाउने व्यवस्था निषेध गर्ने, किसानको लागि छुट्याएको वजेट किसानसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने
–वित्तिय संस्थाहरूलाई अर्जिनल किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋृण उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने
–किटनाशक औषधी र रसायनिक मल आयातमा नियन्त्रण गर्ने
–किटनाशक औषधी र रसायनिक मलको विकल्पको खोजी गरी कम्पोस्ट मल, जैविक मल उत्पादनमा जोड दिने
–कृषी उत्पादन बढोत्तरी, संकलन, विक्री, वितरणको ग्यारेन्टी गर्ने
–ठाउँ ठाउँमा कृषी उपज संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, विक्री वितरण केन्द्र, ढुवानी लगायतको व्यवस्था मिलाउने ।
–सुधारिएको विधि पद्धति अवलम्बन गरी पशुपालन व्यवसाय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने (प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु सेवा अस्पताल, उन्नत जातको पशु, सूधारिएको गोठ, पशुलाई खुवाउने खाद्यसामग्रीको सुनिश्चितता लगायत)
– स्थानीय युवा, महिला दिदिवहिनी, किसानलाई लक्षित गरी हरेक टोलमा कृषी सहकारी, कृषी समूह गठन गर्न लगाउने, (कुनै पनि टोल कुनै पनि किसान नछुट्ने गरी ।
– कृषी समूह सहकारीका सदस्यहरूलाई कुन समयमा कुन वाली लगाउने, उत्पादन कसरी वढ्छ, घरमै मल पौष्टिक तत्व कसरी वनाउन सकिन्छ, सिंचाई कसरी गर्ने लगायतको विषयमा तालिम दिने

– कृषी सामाग्रीहरू प्लाष्टिक टनेल, कृषी औजार, वीउ, वीजनमा अनुदान उपलव्ध गराउने
– उक्त कृषी सहकारी, समूह मार्फत नै कृषिजन्य उत्पादन, निकासी, पैठारी, विक्री, वितरण गर्ने र विचौलिया प्रवृत्तिको अनत्य गर्ने, सरकारी कम्पनीले कृषी उत्पादन खरिद विक्री गर्ने (पेट्रोल, डिजेल, दुध जस्तै)
राजनीतिक दल
– हरेक राजनीतिक दलको menifisto, कार्यशैली र व्यहवारमा माथी उल्लेखित सवै कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ किसानको उत्थान भएर कृषी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभइ देश समृद्धि वन्न सक्दैन ।
जनता
– सरकारी नीति योजना कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने
– सरकारले लिएको कार्यक्रम अनुसार कृषी समूह सहकारीमा आवद्ध भई अनुदान मार्फत कृषी सामाग्री औजार प्राप्त गरी विभिन्न तालिममा सहभागी भइ कृषी उत्पादनमा जोड दिने

संचार क्षेत्र

– काउली वेचेर एक करोड आम्दानी, दुध वेचेरै तीनतले घर वनाए, अकवरेको आम्दानीले काठमाडौंमा घर, किसानहरूलाई स्थानीय सरकारले दियो करेसाबारी सम्वन्धी तालिम, वाख्रा पालनवाट मनग्य आम्दानी लगायतको समाचारलाई प्रथमिकता दिने
अन्य सरोकारवालाहरूः
–आफ्नै देशको उत्पादन खरिद गरी विदेशी उत्पादन प्रयोगमा न्युनिकरण गर्ने ।
–सरकारी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने लगायत यसरी कृषी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने स्पष्ट नीति सरकारले अवलम्बन गरी सोही अनुसारको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन भएको अवस्थामा क्रमिक ढंगले कृषिजन्य सामाग्री उत्पादनको बढोत्तरी भइ किसानहरुको आर्थिक अवस्था मजवुत हुदैजानुको साथै वेरोजगारी समस्या पनि न्युनीकरण हुने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा कटौती हुने निश्चित छ । यसवाट नेपाल कृषी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइ प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरूको न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
– यस लेखका लेखक बाबुनन्दन मेहता रामप्रसादराई गाउँपालिका भोजपुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका छन ।