इनरुवा । सुनसरीको नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूमाथि आर्थिक शोषणका घटना बढ्दै गएका छन्। विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग ठूलो रकम असुल्दै आएको आरोप लगाइएको छ। नाप नक्शा र कित्ताकाटका लागि आउने सेवाग्राहीहरू कार्यालयका कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारको शिकार हुँदै आएका छन्। सेवाग्राहीहरूले आरोप लगाए अनुसार, कम्प्युटर प्रणालीमा नक्शा अपडेट नभएको भन्दै सेवाग्राहीलाई हप्तौं दिनसम्म दुःख दिइन्छ, जसबाट बच्न सेवाग्राहीहरूले रकम बुझाउन बाध्य भएका छन्। यसरी सेवाग्राहीहरू आर्थिक र मानसिक दुवै रूपमा समस्यामा परिरहेका छन्।
२०६८ सालमा कार्यालयमा भएका नक्शा कम्प्युटर प्रणालीमा अपडेट गरिए पनि २०७७ सालदेखि नयाँ कम्प्युटर नक्शा लागू भएको छ। तर, कर्मचारीहरूले नक्शा अपडेट नभएको बहानामा सेवाग्राहीहरूलाई मालपोत कार्यालयबाट ट्रेस श्रेस्ता नक्शा ल्याउन बाध्य बनाउने गरेका छन्। मालपोत कार्यालयमा यो प्रक्रिया पूरा गर्न निकै लामो समय लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीहरूले प्रक्रिया छोट्याउन र कार्यालयको झन्झटबाट बच्न ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म घूस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक रूपमा थुप्रै आर्थिक भार वहन गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्।
इटहरीका शंकर कार्कीले चार कठ्ठा जग्गाको नक्शा लिनका लागि नापी कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीले आफूबाट प्रति कठ्ठा ५ हजारका दरले २० हजार रुपैयाँ असुलेको आरोप लगाएका छन्। सेवाग्राहीहरूका यस्ता गुनासोहरू दैनिक रूपमा बढ्दै गएका छन्, जसले कार्यालयको पारदर्शितामा ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ।
त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायीहरूले पनि कम्प्युटर प्रणालीमा नक्शा अपडेट गर्दा त्रुटी आउने र कर्मचारीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, पुरानो प्रिन्ट नक्शा स्पष्ट हुँदा-हुँदै कम्प्युटर नक्शा त्रुटिपूर्ण देखाइन्छ, जसका कारण सेवाग्राहीलाई झन्झटमा पारेर आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिएको छ। यस्तो प्रकारको गलत प्रणालीले सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक समस्या र आर्थिक भार थपेको छ।
नापी कार्यालयको स्रोतले जनाए अनुसार, ऐनमा २०७२ सालको भूकम्पपछि संसोधन गरिए पनि २० फिटभन्दा कम चौडाइको बाटोको कित्ताकाट गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन गरिएको छ। प्लटिङ गर्नेहरूबाट मोटो रकम लिएर सार्वजनिक बाटो, कुलो, नहर र ऐलानी जग्गालाई अतिक्रमण गरी कम चौडाइमा प्लटिङ गरिदिने गरिएको छ। यसले स्थानीयहरूले प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा सीमित बनाइदिएको छ र यसैलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक लाभ उठाइरहेका छन्।
यस प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारले सेवाग्राहीहरूलाई मात्र नभई स्थानीय सामुदायिक संरचनाहरूलाई समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। यस्तो कार्यले स्थानीय स्तरमा सामाजिक असन्तोष बढ्ने खतरा समेत देखिएको छ। नापी कार्यालयमा देखिएका यस्ता घटनाहरूले प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ।
सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए यस्ता भ्रष्ट गतिविधिहरूले भविष्यमा अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने जनाइएको छ। सेवाग्राहीहरूले पारदर्शिता र इमानदार सेवाको अपेक्षा गरे पनि वास्तविकतामा उनीहरू भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा फस्न बाध्य भइरहेका छन्।
Discussion about this post